किसान बनाम सरकार: आज खुला है ट्रैफिक हब, क्या आप जानते हैं फूड सप्लायर क्या मांग रहे हैं, कहां फंसा है मामला?

Traffic Hub is open today, do you know what the food suppliers are demanding, where is the matter stuck?

किसानों के विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में आज केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच तीसरे दौर की बातचीत हो रही है। 8 और 12 फरवरी को हुई पिछली बैठकें बेनतीजा रहीं थीं. ये वार्ता बेनतीजा रही क्योंकि सरकार ने एमएसपी पर कानून की घोषणा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद केंद्र ने किसान नेताओं को तीसरे दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया। किसान नेता जयजीत सिंह दलवाल ने कहा कि तीन केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम किसान नेताओं की विभिन्न मांगों पर चर्चा करने के लिए गुरुवार शाम को फिर से बैठक करेगी। केंद्र सरकार की ओर से मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और मंत्री नित्यानंद राय बैठक में शामिल होंगे. संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ‘दिल्ली चालू’ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और एमएसपी कानून और फसल ऋण माफी जैसी विभिन्न मांगों के लिए केंद्र पर दबाव डाल रहे हैं। किसानों और सरकार को उम्मीद है कि बातचीत के बाद आज आंदोलन का रास्ता खुल जाएगा.

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हम केंद्र सरकार को यह कहने का मौका नहीं देना चाहते कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया था लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया. हम इससे सहमत हैं और बातचीत के लिए तैयार हैं. भारतीय किसान यूनियन (एकता सिद्धूपुर) के अध्यक्ष दल्लेवाल ने कहा कि उनकी मंजूरी के बाद हम बातचीत करेंगे। हमारी प्राथमिकता यह बातचीत चंडीगढ़ में हो. आख़िरकार, अगर केंद्र ने प्रस्ताव दिया और घोषणा की कि वह हमारी समस्याओं को हल करने के लिए तैयार है, तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए। किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव पंढेर ने कहा कि वार्ता के संबंध में मंगलवार शाम को सूचना मिली। इसके बाद हमने बात करने का फैसला किया. किसान नेता ने कहा कि हम पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठक में जा रहे हैं. हमें उम्मीद है कि आज की बातचीत के बाद एक सुखद क्षण आएगा। किसान नेताओं ने कहा कि बैठक होने तक वे दोबारा दिल्ली जाने की कोशिश नहीं करेंगे. उनके मुताबिक, केंद्र के प्रस्तावों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों को ”उकसाने” की कोशिश कर रहा है। उन्होंने किसानों पर जानबूझकर हिंसा करने का भी आरोप लगाया. किसान नेता ने कहा कि उन्हें निशाना बनाया गया और उनके फोन को “ट्रैक” किया जा रहा है।

केंद्र क्या कदम उठाएगा? ( What steps will the Center take)

केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से एमएसपी पर फसलों की खरीद के लिए कानूनी गारंटी सहित सभी लंबित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक नई समिति गठित करने की पेशकश कर सकते हैं। हालांकि, आंदोलनकारियों ने धमकी दी कि अगर सरकार उनकी मांगों पर सहमत नहीं हुई तो वे हरियाणा में लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए बल प्रयोग करेंगे। किसानों का कहना है कि वे बैठक के बाद दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। इससे पहले किसानों के दिल्ली मार्च के दूसरे दिन बुधवार को पंजाब-हरियाणा सीमा शंभू और खनौरी इलाकों में प्रदर्शनकारियों और हरियाणा पुलिस के बीच गतिरोध जारी रहा। बुधवार को, हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पार करने से रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल जारी रखा। हालांकि, उत्तरार्द्ध बेहतर ढंग से तैयार दिखाई दिया, पुलिस की दिशा में धुआं उड़ाने के लिए पानी के छिड़काव और भारी-भरकम पंखों का उपयोग किया। आंसू गैस छोड़ने वाले ड्रोन से निपटने के लिए चीनी मांझे का उपयोग करके पतंग उड़ाई।

किसानों की मांगें क्या हैं? (What are the demands of the farmers) 

किसानों का कहना है कि उन्हें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाया जाए। किसानों और मजदूरों का कर्ज पूरी तरह से माफ किया जाए। इसके साथ ही देशभर में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को फिर से लागू किया जाए। साथ ही किसानों से लिखित सहमति सुनिश्चित करें। इसके अलावा कलेक्टर दर से 4 गुना अधिक मुआवजा दें। किसानों की मांग है कि लखीमपुर खीरी नरसंहार के अपराधियों को सजा दिलाई जाए। साथ इस घटना में प्रभावित किसानों को न्याय दिलाया जाए। किसान संगठनों की मांग है कि विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकलें और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर प्रतिबंध लगाएं। किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन दी जाएं। इसके अलावा मनरेगा के तहत प्रतिवर्ष 200 दिन का रोजगार और 700 रुपये की दैनिक मजदूरी प्रदान करें। इसे खेती से जोड़ें। दिल्ली आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले और परिवार के एक सदस्यों को नौकरी मिले। किसानों का कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल को रद्द किया जाए। नकली बीज, कीटनाशक आदि बनाने वाली कंपनियों पर सख्त जुर्माना लगाया जाए। मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग बने। जल जंगल, जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। कंपनियों को आदिवासियों को जमीन लूटने से रोका जाए।