Kisan Andolan News: अब क्या हैं किसानों की मांगें, सरकार से किन मुद्दों पर हुई बात, क्या हैं दिक्कतें?

Now what are the demands of the farmers, what issues were discussed with the government, what are the problems?

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक बार फिर किसानों और केंद्र के बीच टकराव के कारण युद्ध का मैदान बनने को तैयार है. केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की बैठक खत्म होने के बाद किसानों ने ‘दिल्ली चलो’ मार्च का आह्वान किया है. पंजाब से किसानों ने दिल्ली की ओर मार्च किया और हरियाणा सीमा पर पुलिस के साथ उनकी लगातार झड़पें हुईं। जहां पिछली बार किसानों ने कृषि कानूनों के उल्लंघन को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था, वहीं इस बार किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी समेत कई मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। मंगलवार सुबह 10 बजे पंजाब से आए किसानों ने दिल्ली कूच किया, जहां हरियाणा के शंभू और जिंद बॉर्डर पर भारी संघर्ष हुआ. विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शनकारी किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच कई झड़पें हुईं। तो आइए जानते हैं कि दिल्ली आ रहे इन किसानों की क्या मांगें हैं।

क्या हैं किसानों की मांगें: ( What are the demands of the farmers)

1. एमएसपी की कानूनी गारंटी, यानी. घंटा। कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य।
2. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए.
3. किसानों को कर्ज लेने से मना कर देना चाहिए.
4. 2023 में भूमि अधिग्रहण दोबारा किया जाए.
5.लखीमपुर खीरी मामले के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए.
6. मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगनी चाहिए.
7. संविधान की अनुसूची 5 लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट रोकी जाये.
8. मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाना चाहिए।
9. नकली बीज और कीटनाशक बेचने वाली कंपनियों पर नकेल कसने के लिए कानून पारित किया गया है।
10. मनरेगा के मुताबिक हर साल 200 दिन काम करना होता है और 700 रुपये वेतन देना होता है.
11. बिजली संशोधन बिल 2020 को रद्द किया जाए.
12. किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मामले रद्द किए जाएं.

किन विषयों पर सहमति बनी? ( What topics were agreed upon)

– केंद्र सरकार पिछले किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को 2020-21 में मुआवजा देने पर सहमत हो गई है.
– केंद्र सरकार 2020-21 आंदोलन के दौरान पंजीकृत किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर सहमत हो गई है.

दरअसल, सोमवार को केंद्रीय मंत्रियों संग किसान नेताओं की बैठक हुई थी, मगर कुछ मसलों पर केंद्र सरकार ने अपनी सहमति जता दी थी और कुछ मसलों के समधाना के लिए एक समिति का सुझाव दिया था. मगर किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. यही वजह है कि किसान लगातार अब दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं. खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल के साथ इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए थे. उन्होंने कहा कि अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई है और सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि शेष मुद्दों को एक समिति के गठन के माध्यम से सुलझाया जाए. हालांकि, किसान नेता समिति के माध्यम से इसके समधान के पक्ष में नहीं है. वे सरकार से सीधे अपनी मांगों पर सहमति चाहते हैं.

दिल्ली में आंदोलन को लेकर कैसी है तैयारी ( How are the preparations for the movement in Delhi)

इस बीच दिल्ली पुलिस ने किसानों के मार्च के कारण व्यापक पैमाने पर तनाव और ‘सामाजिक अशांति’ पैदा होने की आशंका के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में एक महीने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. दिल्ली में वाहनों को प्रवेश करने से रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर कंक्रीट के अवरोधक और सड़क पर बिछाए जाने वाले लोहे के नुकीले अवरोधक लगाकर किलेबंदी कर दी गयी है. इन उपायों से मंगलवार को सुबह दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में यातायात की आवाजाही पर असर पड़ा जिससे यात्रियों को असुविधा हुई.

हरियाणा में भी पुलिस अलर्ट ( Police alert in Haryana also)

वहीं, हरियाणा के अधिकारियों ने किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च को रोकने के लिए अंबाला, जींद, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र में कई स्थानों पर पंजाब के साथ लगती राज्य की सीमा पर कंक्रीट के अवरोधक और लोहे की कील और कंटीले तार लगाकर किलेबंदी कर दी है. हरियाणा सरकार ने भी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत 15 जिलों में प्रतिबंध लगा दिए हैं. इन जिलों में पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन करने या ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ मार्च निकालने पर प्रतिबंध है.