धामी सरकार की कैबिनेट कमेटी से जगी उम्मीद: राज्य स्थापना दिवस पर गैरसैंण के भराड़ीसैंण से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट कमेटी गठित करने की घोषणा की है. इसके बाद एक बार फिर आंदोलनकारियों की मांगों और सरकारों के अब तक के प्रयासों पर बहस शुरू हो गई है. इस मुद्दे पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती, वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं राज्य आंदोलनकारी धीरेंद्र प्रताप सिंह और भाजपा विधायक एवं राज्य आंदोलनकारी विनोद चमोली से बातचीत में अलग-अलग पक्ष सामने आए. जहां आंदोलनकारी और कांग्रेस नेता सरकारी घोषणाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं भाजपा विधायक का कहना है कि आंदोलनकारियों की जायज मांगों के समाधान के लिए सरकार गंभीर है.
गैरसैंण, रोजगार और मूल सपनों पर सवाल, आंदोलनकारी बोले- राज्य की दिशा पर फिर सोचने की जरूरत: उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती का कहना है कि राज्य गठन के 26 साल बाद भी मूल आंदोलनकारी व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं. उन्हें इस बात का संतोष जरूर है कि दूर-दराज के गांवों तक विकास पहुंचा है, लेकिन जिस सोच और उम्मीद के साथ अलग राज्य की मांग उठाई गई थी, वह आज भी पूरी नहीं हो पाई है. कुकरेती के मुताबिक-
आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड के सभी 16 हजार गांवों को ध्यान में रखते हुए गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का सपना देखा था. लेकिन आज भी शासन और प्रशासन का पूरा तंत्र देहरादून तक सीमित है. जब तक पहाड़ की राजधानी और प्रशासनिक व्यवस्था को पहाड़ की जरूरतों के अनुसार विकसित नहीं किया जाएगा, तब तक राज्य आंदोलन की मूल भावना पूरी नहीं होगी.
-प्रदीप कुकरेती, प्रवक्ता, राज्य आंदोलनकारी मंच-
कुकरेती ने जल, जंगल और जमीन से जुड़े मुद्दों को भी अधूरा बताया. उनका कहना है कि पहाड़ के गांवों में जंगली जानवरों के आतंक से खेती प्रभावित हो रही है. बंदर, सूअर और भालू के कारण खेत बंजर होते जा रहे हैं और ग्रामीणों की आजीविका पर असर पड़ रहा है. सरकार को मानव और वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए ठोस नीति बनानी चाहिए. उन्होंने बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और अग्निपथ योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इन मुद्दों से युवाओं में निराशा है. कुकरेती के अनुसार उत्तराखंड को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के साथ गांवों में कुटीर उद्योगों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है. उनका मानना है कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड तभी बनेगा, जब विकास का लाभ पहाड़ के गांवों तक पहुंचेगा.
10% आरक्षण के प्रमाणपत्र और चिह्नीकरण पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा: वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं राज्य आंदोलनकारी धीरेंद्र प्रताप सिंह ने सरकार की घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि-
सरकार कमेटियां बनाने और शासनादेश जारी करने तक तो सक्रिय दिखाई देती है, लेकिन जब उन्हें जमीन पर लागू करने की बात आती है तो प्रक्रिया बेहद धीमी हो जाती है. राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के लिए कानून और शासनादेश तो जारी कर दिए गए, लेकिन पात्र आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के प्रमाणपत्र बनाने की व्यवस्था समय पर नहीं की गई. नतीजा यह हुआ कि कई भर्तियों में पात्र अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ लेने से वंचित रह गए.
-धीरेंद्र प्रताप, कांग्रेस नेता-
धीरेंद्र प्रताप के मुताबिक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग की भर्तियों में ऐसे अभ्यर्थियों को परेशानी हुई, जिनके पास आंदोलनकारी होने का प्रमाणपत्र नहीं था. प्रमाणपत्र जारी होने में 9 से 10 महीने तक का समय लगने से कई अभ्यर्थी फार्मासिस्ट, समूह ग, शिक्षक और पीसीएस जैसी भर्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 2011 के बाद से आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण की प्रक्रिया लगभग ठप पड़ी है. कई बुजुर्ग आंदोलनकारी वर्षों तक अपने चिह्नीकरण का इंतजार करते रहे और कुछ की मृत्यु भी हो गई. धीरेंद्र प्रताप का कहना है कि सरकार को केवल कमेटी बनाने के बजाय लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण करना चाहिए, ताकि आंदोलनकारियों और उनके परिवारों को वास्तव में राहत मिल सके.
विनोद चमोली बोले- मैं आज भी आंदोलनकारी हूं, जायज मांगों का होगा समाधान: भाजपा विधायक, वरिष्ठ नेता और राज्य आंदोलनकारी विनोद चमोली ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि आंदोलनकारियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने बातचीत में एक अहम बात कही कि वे पूर्व राज्य आंदोलनकारी नहीं, बल्कि आज भी आंदोलनकारी हैं और उनके भीतर राज्य आंदोलन की भावना आज भी जीवित है. चमोली का कहना है कि-
ऐसा नहीं है कि पिछले 26 वर्षों में राज्य में कुछ काम नहीं हुआ. बहुत कुछ हुआ है, लेकिन समय के साथ आंदोलनकारियों की मांगों में भी बदलाव आया है और नई अपेक्षाएं सामने आई हैं. इसलिए इन मांगों पर समय-समय पर विचार और समाधान की जरूरत होती है.
-विनोद चमोली, बीजेपी नेता-
चमोली ने बताया कि आंदोलनकारियों की मांगों में राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा देने, लंबे समय से लंबित चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूरी करने और 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ आश्रितों तक पहुंचाने जैसे विषय शामिल हैं. उन्होंने कहा कि-
कई आंदोलनकारियों की फाइलें तैयार हैं, लेकिन अंतिम स्तर पर घोषणा और प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है. आरक्षण व्यवस्था लागू है और कई लोगों के प्रमाणपत्र भी बन चुके हैं. हालांकि, चिन्हीकरण से जुड़े कुछ विषयों पर अभी और काम किए जाने की जरूरत है.
-विनोद चमोली, बीजेपी नेता-
चमोली ने मुख्यमंत्री की ओर से घोषित कैबिनेट कमेटी का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि समिति सभी संबंधित पक्षों से बातचीत कर समस्याओं का समाधान निकालेगी.
कुल मिलाकर, राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर सरकार की नई पहल ने एक बार फिर 26 साल पुराने संघर्ष और उससे जुड़े अधूरे सवालों को चर्चा में ला दिया है. अब निगाहें कैबिनेट कमेटी के गठन, उसकी कार्यप्रणाली और फैसलों पर हैं. आंदोलनकारियों को उम्मीद है कि इस बार घोषणाओं से आगे बढ़कर उनके लंबित मामलों का वास्तविक समाधान होगा.
