Explainer : UCC क्या है, जो उत्तराखंड में लागू होने जा रहा ? (Uniform Civil Code)

What is UCC, which is going to be implemented in Uttarakhand?

आजादी के बाद पहले जनसंघ और अब भाजपा के तीन प्रमुख लक्ष्य थे। पहला था जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना. दूसरा है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और तीसरा है पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना. पहले दो संस्करणों पर काम पूरा हो चुका है। अब संयुक्त नागरिक संहिता की बारी है. उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता पर बिल पेश किया है. राज्य सरकार इसे उत्तराखंड में लागू करना चाहती है। सब कुछ ठीक रहा तो बिल राज्यों में प्रभावी हो जाएगा।

हालाँकि, केंद्र इस क्षेत्र में भी सक्रिय है। पिछले साल 14 जून को, देश की 22वीं न्यायिक परिषद ने सार्वजनिक और धार्मिक संस्थानों के विभिन्न पक्षों को 30 दिनों के भीतर यूसीसी पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए कहा था। यह कहना सुरक्षित है कि इस मुद्दे पर एक बार फिर देशभर में चर्चा होगी क्योंकि कई बीजेपी शासित राज्य इसे लागू कर सकते हैं.

यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी क्या है? ( What is Uniform Civil Code or UCC)

यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि पूरे देश में सभी धर्मों, जातियों, संप्रदायों और वर्गों के लिए एक समान कानून हो। दूसरे शब्दों में, समान नागरिक कानून का अर्थ है कि विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के कानून सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होते हैं और एक ही कानून पूरे देश पर लागू होता है। संविधान का अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों पर कानून के समान लागू होने की बात करता है।

अनुच्छेद 44 संविधान के राजनीतिक दिशानिर्देशों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में “धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य” के सिद्धांत का पालन करना है। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान “आपराधिक संहिता” है, लेकिन कोई समान नागरिक संहिता नहीं है।

यूसीसी का पहली बार उल्लेख कब किया गया था? ( When was UCC first mentioned)

समान नागरिक कानून का उल्लेख 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में भी किया गया था। उन्होंने कहा, अपराध, सबूत और अनुबंध जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में हिंदुओं और मुसलमानों के धार्मिक कानूनों में किसी भी तरह की छेड़छाड़ का जिक्र नहीं है.

हालाँकि, 1941 में, हिंदू कानूनों की एक संहिता तैयार करने के लिए बी.एन. राव समिति का गठन किया गया था। राव समिति की सिफारिश पर, हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों की विरासत को विनियमित करने के लिए 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया था। हालाँकि, मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों पर अलग-अलग कानून लागू होते थे।

क्या किया डॉ. अम्बेडकर ने कहा यूसीसी? ( What did Dr. Ambedkar say about UCC)

डॉ। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हमारे पास पूरे देश में एक समान और पूर्ण आपराधिक संहिता है। यह आपराधिक संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में निहित है। हमारे पास संपत्ति हस्तांतरण कानून भी है जो संपत्ति और संबंधित मामलों से संबंधित है। यह पूरे देश में समान रूप से सत्य है।

प्रतिभूति अधिनियम भी है। उन्होंने संविधान सभा को बताया कि वह ऐसे कई कानूनों का हवाला दे सकते हैं जो देश में पूरी तरह से समान नागरिक कानून के अस्तित्व को साबित करते हैं। मुख्य तत्व समान हैं और इन्हें देश भर में लागू किया जा सकता है। डॉ। अम्बेडकर ने कहा कि नागरिक संहिता विवाह या विरासत कानूनों को खत्म नहीं कर सकती।

समान नागरिक कानून की वर्तमान स्थिति क्या है? ( What is the current status of Uniform Civil Law)

भारतीय अनुबंध अधिनियम (1872), सिविल प्रक्रिया अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम (1882), साझेदारी अधिनियम (1932) और साक्ष्य अधिनियम (1872) सभी नागरिकों पर समान नियम लागू करते हैं। साथ ही, धार्मिक मामलों में कानून व्यक्ति दर व्यक्ति अलग-अलग होते हैं। उनमें बहुत बड़ा अंतर है.

हालाँकि, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में इसे लागू करना आसान नहीं है। इस देश का संविधान सभी को अपने धर्म के अनुसार रहने की पूरी आजादी देता है। संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि हर कोई अपने धर्म का पालन और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है।

इस देश में अभी तक UCC क्यों नहीं लागू किया गया? ( Why has UCC not been implemented in this country yet)

भारत की सामाजिक संरचना विविधता से परिपूर्ण है। ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ एक ही परिवार के सदस्य भी अलग-अलग रीति-रिवाजों का पालन करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से इस देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं। हालाँकि, विभिन्न राज्यों में हिंदुओं के बीच धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं में महत्वपूर्ण अंतर होंगे। मुसलमानों में भी शिया, सुन्नी, वहावी और अहमदी समुदाय के रीति-रिवाज और नियम अलग-अलग हैं। ईसाइयों के अन्य धार्मिक नियम भी हैं। वहीं, समुदाय के पुरुष कई बार शादी कर सकते हैं। कुछ स्थानों पर, विवाहित महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है, जबकि कुछ स्थानों पर बेटियों को समान स्वामित्व अधिकार प्राप्त होता है। समान नागरिक कानून लागू होने पर ये सभी नियम दोहराए जाएंगे। हालाँकि, संविधान नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति-रिवाजों और परंपराओं को मान्यता देने और उनकी रक्षा करने की बात करता है।

राजनीतिक दलों का यूसीसी पर क्‍या रहा है रुख ( What is the stance of political parties on UCC)

केंद्र में सत्‍तारूढ़ दल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 के घोषणापत्र में समान नागरिक कानून बनाने का वादा किया था. वहीं, शिवसेना नेता संजय राउत ने अगस्त 2019 में यूसीसी पर कहा था कि मोदी सरकार राजग में शिवसेना के उठाए मुद्दों को आगे बढ़ा रही है. ये देश हित का फैसला है. वहीं, इसका विरोध कर रहे एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अक्टूबर 2016 में कहा था कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा मुद्दा नहीं है. पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों के लोग भी इसका विरोध करेंगे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि ये मुसलमानों पर हिंदू धर्म थोपने जैसा है. अगर इसे लागू कर दिया जाए तो मुसलमानों को तीन शादियों का अधिकार नहीं रहेगा. शरीयत के हिसाब से जायदाद का बंटवारा नहीं होगा.

शीर्ष अदालत का समान नागरिक संहिता पर रुख ( Supreme Court’s stand on Uniform Civil Code)

– ट्रिपल तलाक से जुड़े 1985 के चर्चित शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 44 एक ‘मृत पत्र’ जैसा हो गया है. साथ ही कोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत पर जोर दिया था. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि समान नागरिक संहिता विरोधी विचारधाराओं वाले कानून के प्रति असमान वफादारी को हटाकर राष्ट्रीय एकीकरण में मदद करेगी.

– बहुविवाह से जुड़े सरला मुद्गल बनाम भारत संघ मामले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि पं. जवाहर लाल नेहरू ने 1954 में संसद में समान नागरिक संहिता के बजाय हिंदू कोड बिल पेश किया था. इस दौरान उन्‍होंने बचाव करते हुए कहा था कि यूसीसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करने का यह सही समय नहीं है.

– गोवा के लोगों से जुड़े 2019 के उत्तराधिकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ‘राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की चर्चा करने वाले भाग चार के अनुच्छेद-44 में संविधान के संस्थापकों ने अपेक्षा की थी कि राज्य भारत के सभी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश करेगा. लेकिन, आज तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया.

किस राज्‍य में लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड ( In which state is Uniform Civil Code applicable)

समान नागरिक संहिता के मामले में गोवा अपवाद है. गोवा में यूसीसी पहले से ही लागू है. बता दें कि संविधान में गोवा को विशेष राज्‍य का दर्जा दिया गया है. वहीं, गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार भी मिला हुआ है. राज्‍य में सभी धर्म और जातियों के लिए फैमिली लॉ लागू है. इसके मुताबिक, सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग से जुड़े लोगों के लिए शादी, तलाक, उत्‍तराधिकार के कानून समान हैं. गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता है. रजिस्‍ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्‍य नहीं होगी. संपत्ति पर पति-पत्‍नी का समान अधिकार है. हालांकि, यहां भी एक अपवाद है. जहां मुस्लिमों को गोवा में चार शादी का अधिकार नहीं है. वहीं, हिंदुओं को दो शादी करने की छूट है. हालांकि, इसकी कुछ शर्तें भी हैं.

विश्व के किन देशों में UCC लागू होता है? ( In which countries of the world is UCC applicable)

समान नागरिक संहिता का इस्तेमाल दुनिया भर के कई देशों में किया जाता है। इनमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हैं। दोनों देशों में शरिया पर आधारित एक ही कानून सभी धर्मों और आस्थाओं के लोगों पर लागू होता है। इसके अलावा इजराइल, जापान, फ्रांस और रूस में भी समान नागरिक संहिता लागू है। हालाँकि, कुछ मामलों में, समान नागरिक या आपराधिक कानून लागू होते हैं। यूरोपीय देशों और अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष कानून हैं जो सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। दुनिया के अधिकांश इस्लामिक देशों में शरिया कानून पर आधारित एक ही कानून है, जो वहां रहने वाले सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होता है।

यूसीसी के बाद क्या बदलाव होंगे? ( What changes will happen after UCC)

यदि समान नागरिक संहिता अपनाई गई तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी। इसका मतलब है कि वह कम से कम ग्रेजुएशन से पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगी। साथ ही ग्रामीण स्तर पर भी विवाह की संभावना बढ़ रही है।

यदि किसी व्यक्ति का विवाह पंजीकृत नहीं है, तो जोड़े को सरकारी लाभ नहीं मिल सकता है। तलाक की स्थिति में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार हैं। एक से अधिक व्यक्तियों से विवाह करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कामकाजी बेटे की मृत्यु की स्थिति में पत्नी को दिए जाने वाले मुआवजे में माता-पिता के भरण-पोषण की जिम्मेदारी भी शामिल है। बेटे और बेटी को समान विरासत का अधिकार है।

ये बड़े बदलाव लागू भी हो रहे हैं ( These big changes are also being implemented)

पत्नी की मृत्यु के बाद अकेले माता-पिता की जिम्मेदारी पति पर आ जाती है। साथ ही मुस्लिम महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार दिया गया है। हलाला और इद्दत से उन्हें पूरी राहत मिलेगी। पार्टनरशिप में रहने वाले सभी लोगों को रिटर्न दाखिल करना होगा। पति-पत्नी के बीच असहमति की स्थिति में, बच्चे की कस्टडी दादा-दादी में से किसी एक को हस्तांतरित कर दी जाती है। यदि बच्चा अनाथ हो जाए तो अभिभावक बनने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी.